पाऊल!
भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यातील अग्रणी नेते नेताजी सुभाषचंद्र बोस
यांच्याशी संबंधित केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील १०० गोपनीय फायली
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी सार्वजनिक केल्याने ते एका चांगल्या
निर्णयाचे धनी झाले आहेत. या फायलींची डिजिटल प्रत इंटरनेटवरील सरकारी
संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिल्याने त्यातील कागदपत्रे पाहणे आता कोणाही
व्यक्तीस सुलभ होईल. ब्रिटिशांनी १९२३ मध्ये जो गोपनीयता कायदा बनविला होता
त्याचे ओझे भारत स्वतंत्र झाला तरी अजूनही वागविले जात आहे. माहिती
अधिकाराच्या कायद्याखाली काही जणांनी या गोपनीय कायद्याबद्दल प्रश्न
विचारले असता, हा कायदाच "क्लासिफाइड' वर्गातील असल्याने त्याच्याविषयी फार
माहिती देता येत नाही, असे सरकारी छापाचे उत्तर देण्यात आले होते.
देशाच्या संरक्षणविषयक बाबींबद्दल गोपनीयता पाळायला हवी, याचे भान
सर्वांनाच असते; परंतु त्याव्यतिरिक्त इतर सरकारी निर्णयांच्या फायली
गोपनीयता कायद्याचा वापर करून कायमच्या झाकून ठेवणे हे सरकारी कारभार
पारदर्शक नसल्याचे लक्षण आहे. आपल्याला सोयीची नसलेली प्रत्येक गोष्ट
दडविण्याचा उद्योग केंद्रामध्ये सत्तेवर असलेल्या प्रत्येक पक्षाने आजवर
केला होता. या कृत्यामध्ये काँग्रेस पक्ष तर सर्वात आघाडीवर होता.
स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या आधी वा नंतरच्या काळातील निवडक सरकारी गोपनीय
फायली याआधीही सार्वजनिक झाल्या होत्या; परंतु या फायलींच्या अभ्यासासाठी,
त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्याचा मार्गही किचकट असल्याने इतिहासकार, अभ्यासक
वगळता हे लक्ष्य सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेरचे होते. त्यामुळे
इतिहासकार या फायलींमधले आपल्या विचारसरणीला अनुकूल असे संदर्भ वापरून
इतिहास लिहीत होते. त्यामुळे हे इतिहासलेखन बऱ्याचदा एकांगी होत असे.
नेताजींच्या फायली थेट इंटरनेटवरच उपलब्ध झाल्याने आता सर्वसामान्य
माणसालाही त्यातील मजकुराचा अन्वयार्थ लावता येईल व विविध विचारसरणीच्या
इतिहासकारांनी या घटनांबद्दल केलेल्या लेखनातील कोतेपणाही सहज चिमटीत पकडता
येईल.
सुभाषचंद्र बोस यांच्या पुतण्याचा मुलगा सूर्यकुमार बोस यांनी नरेंद्र मोदी यांची गेल्या वर्षी एप्रिल महिन्यात भेट घेतली होती. त्यानंतर नेताजींच्या इतर नातेवाइकांनी पंतप्रधानांशी गेल्या ऑक्टोबर महिन्यात चर्चा केली होती. त्या वेळी नेताजी बोस यांच्याशी संबंधित केंद्राच्या अखत्यारीतील सर्व गोपनीय फायली सार्वजनिक करण्याचा मनोदय मोदी यांनी बोलून दाखविला होता. १८ ऑगस्ट १९४५ रोजी झालेल्या विमान अपघातात सुभाषचंद्र बोस यांचा मृत्यू झाला होता की नव्हता, याबद्दल या गोपनीय फायलींमध्ये नेमके काय म्हटले आहे, याची विलक्षण उत्सुकता सर्वांनाच होती. या विमान अपघातात नेताजींचा मृत्यू झाल्याचे १९९५च्या कॅबिनेट नोटमध्ये स्पष्टपणे नमूद करण्यात आल्याचे या फायलींतून उघड झाले आहे. त्यामुळे नेताजींचा मृत्यू झाला होता की नव्हता, याबाबत गेली अनेक वर्षे खेळले जाणारे भावनिक राजकारण आता बंद झाले पाहिजे. नेताजींशी संबंधित फायली गोपनीय ठेवल्याबद्दल पं. नेहरूंना नेहमीच टीकेचे लक्ष्य केले जाते. मात्र, सार्वजनिक झालेल्या फायलींतून कागदपत्रांतून असे दिसते की, बोस यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या व्हिएन्ना येथे राहणाऱ्या पत्नीला आर्थिक मदत देण्याबाबत नेहरूंनी वित्त व परराष्ट्र विभागाला सूचना दिल्या होत्या. पं. नेहरू व सुभाषचंद्र बोस यांच्यात जे ताणतणाव होते ते सर्वविदितच आहेत. तीही अखेर माणसेच होती. त्यामुळे त्या प्रत्येकाकडून काही चुका होणे स्वाभाविकच आहे. आजचे निकष लावून या ऐतिहासिक घटना, व्यक्तींकडे पाहता येणार नाही. भक्कम पुरावा नजरेसमोर ठेवूनच इतिहास लेखन करावे लागते. नेताजी विमान अपघातात मृत्यू पावले नसून ते अजूनही गुप्तपणे वावरत असावेत, असाही दावा बोस कुटुंबीयांपैकी काही जणांनी पुन्हा केला, ही तर हद्द झाली! नेताजी हे युद्ध गुन्हेगार असल्याचे नमूद करणाऱ्या जवाहरलाल नेहरू लिखित एका कथित पत्रावरून भाजप व काँग्रेसमध्ये सध्या शाब्दिक चकमकी सुरू आहेत. मात्र, त्यावरून काँग्रेसला कोंडीत पकडणाऱ्या भाजपला जर उद्या संघ व त्याच्या पक्षाशी संबंधित केंद्राकडील गोपनीय फायली सार्वजनिक करण्याची वेळ आली, तर भाजपचीही विलक्षण पंचाईत होऊ शकते. नेताजींशी संबंधित पश्चिम बंगाल सरकारच्या अखत्यारीतील फायली सर्वप्रथम सार्वजनिक करुन ममता बॅनर्जी यांनी कुरघोडी केली होती. मात्र या गोष्टीचा त्यांनी राजकारणासाठी वापर केला. ममता असोत वा मोदी वा अन्य पक्ष त्यांचेही पितळ भविष्यात अशाच गोपनीय फायलींमुळे उघड होणार आहे याचे भान या प्रत्येकांनेच राखणे आवश्यक आहे. इतिहासाशी खेळू नका. तो विस्तव आहे. त्याचे चटके वर्तमानात आणि भविष्यात सर्वांनाच बसू शकतात.